बिजली कंपनियों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली की मांग को लेकर रविवार को विद्युत अधिकारी-कर्मचारी OPS अधिकार मंच ने उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को संयुक्त ज्ञापन सौंपा। मंच ने बताया कि प्रदेश में करीब 9,000 अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से वंचित हैं। अकेले मंत्री के कोरबा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कर्मचारियों की संख्या तीन हजार से अधिक बताई गई।
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को प्रदेशभर में चलाए जा रहे OPS बहाली अभियान की जानकारी दी और शासन व विद्युत कंपनी प्रबंधन स्तर पर पहल करने का आग्रह किया।
इधर मंत्री देवांगन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सोमवार 28 सितंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मंत्री समूह की आंतरिक बैठक में वे यह मुद्दा उठाएंगे।
उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि 30 सितंबर को प्रदेश कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। इसमें ऊर्जा विभाग और कंपनी प्रबंधन की ओर से पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव प्रस्तुत कराने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
अभियंता संघ के महासचिव मनोज वर्मा ने बताया कि ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधिमंडल में संघ से जुड़े आरक्षित वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघ, पत्रोपाधि अभियंता संघ, डॉक्टर्स एसोसिएशन, ऑफिसर्स एसोसिएशन, फेडरेशन एक, इंटक-56, बिजली उत्पादन कर्मचारी संघ और कर्मचारी जनता यूनियन सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे।
