भारत सरकार और सोवियत संघ (रूस) के बीच 1950 के दशक में 10 लाख टन (1 मिलियन टन) क्षमता के इस्पात संयंत्र की स्थापना के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता उस दौर में देश के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।
इस संयंत्र के पहले ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन 1959 में हुआ। तब से यह संयंत्र छत्तीसगढ़ का गौरव बना हुआ है और राज्य की औद्योगिक पहचान से जुड़ा हुआ है।
हाल ही में इस संयंत्र में हुई संगठित चोरी ने इस गौरव पर दाग लगाया है। संगठित चोरी की यह घटना संयंत्र की प्रतिष्ठा और उससे जुड़ी विश्वसनीयता के लिए चिंता का विषय बन गई है।
सीबीआई अब मामले की जांच कर रही है। जांच एजेंसी के हाथ में मामला आने के बाद घटना की गंभीरता और भी स्पष्ट हो गई है।
यह संयंत्र देश के औद्योगिक इतिहास का हिस्सा रहा है और इसका नाम छत्तीसगढ़ के गौरव से जुड़ा हुआ है। ऐसे में संयंत्र में हुई संगठित चोरी की घटना ने इससे जुड़े लोगों और क्षेत्र के लिए गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
सीबीआई की जांच से मामले के तथ्यों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका के बारे में जानकारी सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है।
