JASHPUR -: अपनी लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जशपुर ने अपनी आवाज बुलंद की है। अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंप है और आचार संहिता लगने से पूर्व मांगे पूरी करने को लेकर गुहार लगाई है।
बता दें छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समय-समय पर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। इस बीच प्रदेश में सत्ता भी बदल गई लेकिन शासकीय कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हुई।छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले शुक्रवार को फेडरेशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जशपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हुए नारेबाजी की, वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारी राजेश अम्बस्ट ने कहा कि हम लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं ।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा अपनी चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा गया है,
जिसमें उन्होंने मांग की है कि प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केंद्र के समान 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाए। अपनी दूसरी मांग में उन्होंने कहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय-समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए, इसके अलावा वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने एवं सातवें वेतन मान के एरियर्स की अंतिम किस्त का भुगतान शीघ्र करने को लेकर मांग की गई है।
वहीं अपने इन सभी मांगों को उन्होंने लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व समाधान करने को लेकर गुहार लगाई है और ऐसा नहीं होने पर आगे और उग्र आंदोलन किए जाने को लेकर चेतावनी भी दी है।
